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७ मार्च २०११ को इक्षा मृत्यु या युथेजेनिया पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया नर्स अरुणा रामचंद्र शानबाग के मामले पर कोर्ट ने दया मृत्यु देने वाली याचिका ख़ारिज कर दी और कहा की चेतन दयामृत्यु गैर कानूनी है लेकिन अति विशेष परिश्थितियों में अचेतन दया मृत्यु को अनुमति दी जासकती है .
इस फैसले के बाद भारत दुनिया के उन चुने हुए देसों में शामिल हो गया है जहा किसी न किसी रूप में दया मृत्यु को कानूनी मान्यता मिली हुई है ,अब तक यह कानूनी रूप से पूरी तरह प्रतिबंधित था. चेतन दया मृत्यु केवल ऐसे मरीजो के लिए होगी जिसका ब्रेन पूरी तरह मृत हो गया हो या स्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में आ गया हो और कुछ भी करने में अक्षम हो
दया मृत्यु को सामान्य तौर पर युथेजेनिया के रूप में जाना जाता है जिसमे असहनीय दर्द एवं पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए लोग अपनी इक्षा से मृत्यु का वरण करते है...
Refusing mercy killing of Aruna Shanbaug, lying in a vegetative state for 37 years in a Mumbai hospital, a two-judge bench of justices Markandeya Katju and Gyan Sudha Mishra,they gave a very fruitful decision for the guidelines of passive euthanasia and that was very true and grt decision.There is no law to grant any such permission.This is a very serious matter. We need to understand it in a world context, and also in the context of (the) attitude we need to examine with all angles. before legalizing it we should try to understand from all the angles.
ReplyDeleteand one more thing....." "A person attempts suicide in a depression, and hence he needs help, rather than punishment," siad by Justice Katju while writing judgement of passive euthanasia.